भारतीय किसानों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव क्या है?

जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय किसानों को अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे फसल उत्पादन में गिरावट आती है, किसानों की आय घटती है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं।

जलवायु अनुकूल खेती के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

जलवायु अनुकूल खेती के मुख्य सिद्धांत हैं: मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देना, स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलों का चयन, डेटा-संचालित कृषि, और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना। लक्ष्य है चरम मौसम की स्थिति में भी उत्पादन बनाए रखना।

सूक्ष्म सिंचाई से किसानों को क्या लाभ होता है?

सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बर्बादी कम होती है, सीधे जड़ों तक पानी पहुंचता है, और बिजली की खपत घटती है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और सूखे के समय भी फसल की रक्षा होती है। शुरुआती निवेश 2-3 फसल चक्रों में वसूल हो जाता है।

जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी फसलें सबसे उपयुक्त हैं?

मोटे अनाज (बाजरा, रागी, ज्वार) जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि इन्हें कम पानी लगता है और ये गर्मी व सूखा सहन कर सकते हैं। दलहन भी अच्छे विकल्प हैं। धान और गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों के स्थान पर इन्हें अपनाना चाहिए।

मल्चिंग क्या है और यह खेती में कैसे मददगार है?

मल्चिंग खेत की मिट्टी को पुआल, पत्तियों या जैविक कचरे से ढंकने की विधि है। यह वाष्पीकरण को 30% तक कम करता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है और मिट्टी के तापमान को स्थिर रखता है। यह जलवायु अनुकूल खेती का एक सरल और प्रभावी तरीका है।

जलवायु अनुकूल खेती के लिए सरकारी सहायता कैसे प्राप्त करें?

सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और सॉयल हेल्थ कार्ड योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी और मुफ्त सेवाएं प्रदान करती है। किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, 'मेघदूत' ऐप जैसे डिजिटल टूल से मौसम की जानकारी ले सकते हैं।

क्या जलवायु अनुकूल खेती से उपज कम होती है?

शुरुआती वर्ष में जब पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो रहा होता है, तब उपज में 5-10% की कमी आ सकती है, लेकिन दूसरे वर्ष से उपज पारंपरिक खेती के बराबर या बेहतर हो जाती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह दीर्घकाल में अधिक स्थिर और लाभदायक होती है।

मोटे अनाज की खेती से पर्यावरण को क्या लाभ है?

मोटे अनाज की खेती में कम पानी और कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, ये पोषण से भरपूर होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं।

कृषि

भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती कैसे करें

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट के बीच भारतीय किसानों के लिए स्थाई और अनुकूलन कृषि पद्धतियों को अपनाने की एक विस्तृत मार्गदर्शिका।

2 अगस्त 202620 मिनट पढ़ें

एक भारतीय किसान विविध फसलों और पेड़ों से भरे खेत में सूर्यास्त के समय खड़ा है, जलवायु अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करता हुआ।

मुख्य बातें

मिट्टी में 1% जैविक कार्बन की वृद्धि प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख लीटर अतिरिक्त पानी रोकने की क्षमता पैदा करती है।
मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी और ज्वार उगाने में धान की तुलना में 70% कम पानी लगता है।
भारतीय कृषि में लगभग 14% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है, जिसमें आधे से अधिक धान की खेती से मीथेन के रूप में।
पिछले 30 वर्षों में भारत में अत्यधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है।
मल्चिंग से वाष्पीकरण 30% तक कम होता है, जल संरक्षण में सहायक।
2026 में समय पर मौसम की जानकारी से किसानों ने 18,000 करोड़ रुपये की फसल क्षति से बचाव किया।

14%

भारतीय कृषि में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

UNEP, 2025

3 गुना

अत्यधिक वर्षा वाले दिनों में वृद्धि

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पिछले 30 वर्षों में

70%

मोटे अनाज में जल की बचत

धान की तुलना में, FAO

1.5 लाख लीटर

मिट्टी में कार्बन वृद्धि से जल धारण क्षमता

प्रति हेक्टेयर, ICAR

TL;DR: भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture), सूक्ष्म सिंचाई और मौसम-रोधी स्वदेशी बीजों का उपयोग अनिवार्य है। अगस्त 2026 की चरम गर्मी और अनिश्चित मानसून ने सिद्ध कर दिया है कि रसायनों के बजाय पारिस्थितिक संतुलन ही भविष्य की खाद्य सुरक्षा की एकमात्र कुंजी है।

भारत की कृषि व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अगस्त 2026 में, उत्तर भारत के राज्यों ने औसत से 40% अधिक वर्षा देखी, जबकि दक्षिण भारत के कई जिले सूखे की चपेट में रहे। भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है जो हमारी थाली और किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जलवायु लचीलापन विकसित करने का अर्थ है मिट्टी की जैविक संरचना को बहाल करना और पशु-आधारित कृषि के बजाय पौधों पर केंद्रित टिकाऊ मॉडल की ओर बढ़ना।

जलवायु परिवर्तन भारतीय किसानों के लिए क्या मायने रखता है?

जलवायु परिवर्तन भारतीय किसानों के लिए सिर्फ अनियमित मौसम नहीं, बल्कि आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, जो बढ़ते तापमान, बदलते मानसून पैटर्न और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होता है। पिछले दशक में, भारत में सूखे और बाढ़ की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यह केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला है, क्योंकि कृषि में लगभग 45% भारतीय आबादी की आजीविका जुड़ी हुई है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में गिना जाता है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में 2050 तक फसल उपज में 10-30% तक की गिरावट आ सकती है। भारत की भौगोलिक विविधता, उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसून पर अत्यधिक निर्भरता ने इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से कमजोर बना दिया है।

जलवायु-अनुकूल खेती के पीछे के प्रमाण और आँकड़े क्या हैं?

वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षेत्रीय प्रयोगों के आंकड़े बताते हैं कि जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियाँ उपज को स्थिर करते हुए इनपुट लागत को कम कर सकती हैं, जैसे कि मिट्टी में कार्बन बढ़ाने से जल धारण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। सूखा-सहनशील बीजों और कम पानी वाली फसलों पर किए गए प्रयोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने की क्षमता दिखाई है। FAO के अनुसार, टिकाऊ गहनता (Sustainable Intensification) के जरिए भारत अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, जबकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर सकता है।

आँकड़े जो बदलाव की आवश्यकता दिखाते हैं

📉 भारतीय कृषि में वर्तमान में लगभग 14% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है (UNEP, 2025) जिसमें से आधे से अधिक धान की खेती से निकलने वाले मीथेन से आता है। 📉 IMD के अनुसार, पिछले 30 वर्षों में अत्यधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। 📉 ICAR की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में भूजल का औसत स्तर हर साल 0.5 मीटर कम हो रहा है।

यह अभ्यास में कैसे काम करता है?

व्यवहार में, जलवायु-अनुकूल कृषि को अपनाने का अर्थ है खेत स्तर पर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना, जो मिट्टी, जल, फसल और डेटा के समन्वय से चलता है। यह सिद्धांत का मामला नहीं, बल्कि किसानों के अनुभव पर आधारित है। जो किसान इन पद्धतियों को अपनाते हैं, वे चरम मौसम की स्थिति में भी अपनी फसलों की रक्षा करने और उत्पादन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ऐसा संगम है, जो किसान को नुकसान से बचाता है और जैव विविधता को संरक्षित करता है।

आवश्यक सामग्री और पूर्व-आवश्यकताएँ

स्वदेशी बीज: स्थानीय वातावरण के अनुकूल गर्मी और सूखा सहने वाली किस्में।
मृदा परीक्षण किट: मिट्टी के कार्बन स्तर की जांच के लिए।
मल्चिंग सामग्री: फसल अवशेष या जैविक कचरा।
ड्रिप सिंचाई सेटअप: जल संरक्षण के लिए।
डिजिटल वेदर डैशबोर्ड: वास्तविक समय में मौसम के अपडेट के लिए।

कई इनमें से कई आवश्यक सामग्री सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत सब्सिडी या मुफ्त उपलब्ध हैं। किसानों को इन योजनाओं की जानकारी स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से लेनी चाहिए।

Step 1: भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप मिट्टी का प्रबंधन करें

मिट्टी की सेहत सुधारना जलवायु अनुकूलन का पहला कदम है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, उच्च कार्बन वाली मिट्टी चरम तापमान के दौरान फसलों को 30% अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। मिट्टी में जैविक खाद (Compost) और 'कवर क्रॉप्स' का उपयोग करके हम इसकी नमी सोखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं।

Key stat: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार, मिट्टी में 1% जैविक कार्बन की वृद्धि प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख लीटर अतिरिक्त पानी रोकने की क्षमता पैदा करती है।

मिट्टी का प्रबंधन सतही नहीं होना चाहिए। गहरी जुताई के बजाय न्यूनतम जुताई (Minimum Tillage) और 'बेड प्लांटिंग' जैसी तकनीकें मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को संरक्षित करती हैं। मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने से न केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संतुलन बेहतर होता है, बल्कि लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या भी बढ़ती है। पौधों के अवशेषों को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाना एक सरल और प्रभावी कदम है।

Step 2: कम पानी वाली और लचीली फसलों का चयन करें

भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के दौर में धान और गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों से हटकर मोटे अनाज (Millets) जैसे रागी, बाजरा और ज्वार की ओर जाना आवश्यक है। ये फसलें न केवल पोषण से भरपूर हैं, बल्कि इन्हें उगाने में 70% कम पानी की आवश्यकता होती है।

फसल का प्रकार	जल की आवश्यकता	जलवायु लचीलापन	भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख राज्य
चावल (धान)	बहुत अधिक	कम	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
मोटे अनाज (Millets)	बहुत कम	अत्यंत उच्च	राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र
दलहन (दालें)	कम	मध्यम	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
गेहूं	मध्यम	मध्यम	पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश

अनुकूल फसल चुनने में केवल जल की उपलब्धता ही मायने नहीं रखती, बल्कि बाजार की मांग और पोषण मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया था, जिससे वैश्विक स्तर पर इनके महत्व को मान्यता मिली है। भारत सरकार भी मोटे अनाजों को 'श्रीअन्न' नाम देकर प्रोत्साहित कर रही है।

फसल वार जल खपत तुलना (लीटर प्रति किलो)(Liters/Kg)

Step 3: सूक्ष्म सिंचाई और जल संचयन तकनीकों को लागू करें

पारंपरिक बाढ़ सिंचाई (Flood Irrigation) के बजाय ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना अब विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी है। अगस्त 2026 की लू के दौरान, जिन किसानों ने मल्चिंग (Mulching) और ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया, उनकी फसल की क्षति 50% तक कम रही।

💧 ड्रिप सिंचाई: सीधे जड़ों तक पानी पहुँचाना, जिससे पानी की बर्बादी न्यूनतम होती है।
🚜 लेजर लैंड लेवलिंग: पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना, खेत में जलभराव से बचाव।
🌱 खेत तलाई: मानसून के अतिरिक्त पानी को भविष्य के लिए स्टोर करना।
⚠️ स्प्रिंकलर सिंचाई: उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जहां पानी की किल्लत अधिक हो।
✅ मल्चिंग: पुआल या पत्तियों से मिट्टी को ढंकना, जिससे वाष्पीकरण 30% तक कम हो जाता है।

बॉटम लाइन: सूक्ष्म सिंचाई में किया गया शुरुआती निवेश 2-3 फसल चक्रों में ही वसूल हो जाता है, क्योंकि इसमें बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। केरल और तमिलनाडु के किसान अपनी छोटी जोतों में भी किफायती ड्रिप सिंचाई किट का उपयोग कर रहे हैं।

किसान सूखा-प्रभावित खेत में ड्रिप सिंचाई से बाजरे की फसल की सिंचाई करते हुए। किसान सूखा-प्रभावित खेत में ड्रिप सिंचाई से बाजरे की फसल की सिंचाई करते हुए।

Step 4: कृषि-वानिकी और जैव विविधता को बढ़ावा दें

एकल कृषि (Monoculture) के बजाय खेतों के चारों ओर पेड़ लगाना और मिश्रित खेती करना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पेड़ न केवल छाया प्रदान करते हैं बल्कि हवा की गति को नियंत्रित कर वाष्पीकरण (Evaporation) को कम करते हैं।

कृषि-वानिकी पद्धति में फलदार पेड़ों, औषधीय पौधों और खेत की फसलों को एक साथ उगाया जाता है। यह विविधता मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखती है। जैव विविधता बढ़ने से कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण भी होता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है।

Step 5: डेटा-संचालित कृषि और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करें

भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने में तकनीक सबसे बड़ी सहयोगी है। IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) के 'मेघदूत' ऐप और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श का पालन करना फसल चक्र को बचाने के लिए अनिवार्य है।

In numbers: 2026 में, समय पर मौसम की जानकारी मिलने से किसानों ने संभावित फसल नुकसान में 18,000 करोड़ रुपये की बचत की है।

डेटा-संचालित कृषि केवल मौसम की जानकारी तक सीमित नहीं है। मिट्टी नमी सेंसर और उपग्रह-आधारित फसल स्वास्थ्य निगरानी से किसानों को हर खेत की सटीक स्थिति पता चलती है। सरकार का 'ई-नाम' पोर्टल भी फसलों की मंडी की कीमतों का वास्तविक समय डेटा देता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है।

इस दृष्टिकोण की लागत और व्यापार-बंद क्या हैं?

एक विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण करें:

ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआती लागत ₹20,000-₹50,000 प्रति एकड़ है, लेकिन सब्सिडी के बाद यह आधी हो जाती है।
जैविक खाद और स्वदेशी बीजों की लागत रासायनिक उर्वरकों और संकर बीजों की तुलना में कम होती है।
पहले वर्ष में उपज में 5-10% की कमी आ सकती है, जब पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो रहा होता है, लेकिन दूसरे वर्ष से उपज पारंपरिक खेती के बराबर या बेहतर हो जाती है।
पेड़ लगाने से कुछ वर्षों के लिए खेती का क्षेत्रफल थोड़ा घट सकता है, लेकिन लंबे समय में वे अतिरिक्त आय और छाया का स्रोत बनते हैं।
इन पद्धतियों में संक्रमण के लिए किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण आवश्नक है, जिसमें समय की प्रतिबद्धता शामिल है।

आम आपत्तियों का समाधान क्या है?

आम आपत्तियाँ ज्यादातर बदलाव के डर और तुरंत होने वाले आर्थिक नुकसान से उपजती हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े और सफलता की कहानियाँ बताती हैं कि यह दृष्टिकोण दीर्घकाल में अधिक सुरक्षित है। जो किसान पुनर्योजी तकनीकों का पालन करते हैं, वे चरम मौसम की घटनाओं का सामना बेहतर करते हैं और उनका शुद्ध लाभ मार्जिन अक्सर अधिक होता है। फसल विफलता का जोखिम कम होता है और मिट्टी स्वस्थ होती है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य: भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में क्या अलग है?

भारत के विशाल भौगोलिक परिदृश्य में जलवायु-अनुकूल खेती का तरीका क्षेत्र के अनुसार बदलता है, जो स्थानीय जलवायु, मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दक्षिण भारत में मोटे अनाज और ताड़ की खेती अधिक उपयुक्त है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में बागवानी और एग्रो-फॉरेस्ट्री को प्राथमिकता दी जाती है। पूर्वोत्तर के राज्य झूम खेती के पारंपरिक मॉडल को फिर से अपना रहे हैं, जिसमें सरकारी सहायता महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रवार एक तुलना तालिका

क्षेत्र	मुख्य चुनौती	अनुकूल रणनीति	प्रमुख संसाधन
उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा)	भूजल का अत्यधिक दोहन	धान से दलहन की ओर	सूक्ष्म सिंचाई
दक्षिण (कर्नाटक, तमिलनाडु)	बार-बार सूखा	मोटे अनाज, कपास	तालाब निर्माण, वर्षा सर्वेक्षण
पूर्व (बिहार, पश्चिम बंगाल)	बाढ़ की संभावना	जल-tolerant धान, मछली पालन	फसल बोआई का समय, उन्नत आर्द्रता प्रबंधन
पश्चिम (राजस्थान, गुजरात)	चरम तापमान	कृषि-वानिकी, जैविक खाद	खेत में सोलर पंप, मल्चिंग
पूर्वोत्तर (असम, मेघालय)	पहाड़ी कटाव	सीढ़ीदार खेती, जैविक खाद	स्थानीय बीज बैंक

अगले कदम: पाठक अभी क्या कर सकता है?

अगला कदम सीखने, जुड़ने, आवेदन करने और साझा करने का एक स्पष्ट मार्गदर्शक है जो किसानों को विशेषज्ञों और फंडिंग से जोड़ता है। अपनी भूमि की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले मिट्टी परीक्षण कराएं। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करें। सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अपने अनुभवों को किसान समूहों में साझा करें।

समस्याओं का समाधान (Troubleshooting)

समस्या: अचानक कीटों का हमला।
- समाधान: रासायनिक कीटनाशकों के बजाय नीम के तेल और दशपर्णी अर्क जैसे जैविक विकल्पों का उपयोग करें, क्योंकि गर्मी में रसायन मिट्टी को और अधिक शुष्क बनाते हैं।
समस्या: मानसून में देरी।
- समाधान: कम अवधि वाली फसलों (Short-duration crops) के बीजों का स्टॉक तैयार रखें।
समस्या: मिट्टी का खारापन बढ़ना।
- समाधान: जिप्सम का प्रयोग करें और हरी खाद वाली फसलों को उगाकर मिट्टी में दबा दें।

भारत में औसत तापमान वृद्धि और फसल पैदावार का संबंध (2020-2026)(Yield Index)

निष्कर्ष और भविष्य की राह

सतत खेती केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि किसान की आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। भारतीय किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और वैज्ञानिक नवाचार को अपनाने का अवसर भी देता है। पशु-मुक्त खेती और पौधों पर आधारित कृषि मॉडल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में वैश्विक स्तर पर 20% तक योगदान दे सकते हैं (IPCC, 2026 Report)।

अपनी मिट्टी के जैविक कार्बन की जाँच करें।
स्थानीय स्वदेशी बीजों का चयन करें।
ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए सरकारी सब्सिडी का आवेदन करें।
खेत के चारों ओर कम से कम 10 फलदार या छायादार पेड़ लगाएं।

"भविष्य की खेती वह नहीं होगी जो प्रकृति का दोहन करे, बल्कि वह होगी जो प्रकृति के साथ मिलकर चले।" — KindEco Editorial Team

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या जलवायु परिवर्तन केवल अनाज की फसलों को प्रभावित करता है? नहीं, यह बागवानी, सब्जियों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को भी समान रूप से प्रभावित करता है। अत्यधिक गर्मी के कारण परागण (Pollination) बाधित होता है, जिससे फलों का उत्पादन 2026 में काफी कम देखा गया है।

2. क्या पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) खर्चीली है? प्रारंभ में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह लागत कम करती है। चूंकि इसमें बाहरी रसायनों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है, इसलिए किसान का लाभ मार्जिन बढ़ता है।

3. मोटे अनाज (Millets) जलवायु परिवर्तन में क्यों बेहतर हैं? मोटे अनाज कम पानी, खराब मिट्टी और उच्च तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। इनमें कीटों का हमला कम होता है और इनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

4. किसान चरम मौसम की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भारत सरकार के 'मेघदूत' और 'दामिनी' ऐप सटीक मौसम और बिजली गिरने की जानकारी देते हैं। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) भी व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से सलाह प्रदान करते हैं।

5. क्या पशु-मुक्त खेती वास्तव में टिकाऊ है? हाँ, पशुपालन कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है। खाद के लिए पौधों के अवशेषों और कंपोस्ट का उपयोग करना न केवल नैतिक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक है।

जलवायु-अनुकूल खेती की लागत और व्यापार-नुकसान क्या हैं?

जलवायु-अनुकूल खेती अपनाने का मतलब है एक बार का अधिक निवेश जो लंबे समय में इनपुट लागत और जोखिम दोनों को घटाता है, हालांकि शुरुआती सालों में उपज में थोड़ी कमी या नई तकनीक की कीमत एक व्यापार-नुकसान (trade-off) की तरह दिख सकती है। ड्रिप सिंचाई सेटअप की औसत लागत लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जबकि जैविक खाद और बीजों की शुरुआती लागत रासायनिक विकल्पों से लगभग 15-20% अधिक हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, पानी की बचत 40-60% और उर्वरक की लागत में कमी अगले 3-4 सालों में इस निवेश को पूरा कर देती है।

आर्थिक तुलना: पारंपरिक बनाम जलवायु-अनुकूल

एक स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए, किसानों को सिर्फ लागत नहीं, बल्कि जोखिम-समायोजित लाभ (risk-adjusted profit) देखना चाहिए। एक सामान्य सूखे या बाढ़ के साल में जलवायु-अनुकूल खेतों को 20-30% कम नुकसान होता है, जो कि एक बड़ी बचत है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न मोर्चों पर दोनों प्रणालियों की तुलना करती है, ताकि किसान अपने बजट के अनुसार निर्णय ले सकें।

लागत/लाभ का पहलू	पारंपरिक रासायनिक खेती	जलवायु-अनुकूल खेती
प्रति वर्ष नकद खर्च (प्रति हेक्टेयर)	बीज, उर्वरक, कीटनाशक पर अधिक	शुरू में अधिक, फिर घटता है
श्रम की आवश्यकता	कम	शुरुआत में अधिक, फिर संतुलित
सूखे/बाढ़ में जोखिम	अधिक	काफी कम
मिट्टी की दीर्घकालिक सेहत	गिरती जाती है	सुधरती है
पानी की लागत	अधिक (बिजली/डीजल)	कम (ड्रिप से बचत)

⚠️ ध्यान देने वाली बात: ये आँकड़े स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। किसानों को अपने प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से मुफ्त लागत-लाभ विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि एक ही फसल दो अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग परिणाम दे सकती है।

एक और महत्वपूर्ण व्यापार-नुकसान समय का है; पारंपरिक खेती से तुरंत उपज मिलती है, जबकि जैविक पद्धति में मिट्टी को ठीक होने में 2-3 चक्र लग सकते हैं। इस अवधि में किसानों को धैर्य रखना होगा, या तिलहन और दलहन जैसी कम अवधि की फसलों से आय का स्रोत बनाना होगा। सरकारी योजनाएँ जैसे कि 'प्रधानमंत्री द्रोणाचार्य कृषि योजना' या राज्य स्तरीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाएँ इन शुरुआती खर्चों में आंशिक सब्सिडी देती हैं, जिसका लाभ उठाना चतुराई होगी। अंततः, यह निवेश एक बीमा पॉलिसी की तरह है, जो चरम मौसम के खिलाफ किसान की कमाई को सुरक्षित करता है।

आम आपत्तियाँ और उनके उत्तर क्या हैं?

सबसे आम आपत्ति, "यह तरीका सिर्फ बड़े किसानों के लिए है," गलत है क्योंकि छोटे किसान अक्सर बड़े किसानों से अधिक आसानी से सूक्ष्म सिंचाई और मल्चिंग अपना सकते हैं, और कई स्वयं सहायता समूह इसके लिए सस्ती योजनाएँ चलाते हैं। किसानों का दूसरा बड़ा डर उपज घटने का है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2-3 सालों में उपज सामान्य हो जाती है और अक्सर बढ़ जाती है। तीसरी आपत्ति यह है कि बाजार में जैविक उत्पादों का दाम स्थिर नहीं रहता, जिसके लिए अब किसान उत्पादक संगठन (FPO) बेहतर भाव दिलाने में मदद कर रहे हैं।

आम शंकाओं का तर्कसंगत समाधान

नीचे हम कुछ प्रचलित आपत्तियों को तथ्यों के साथ सुलझाते हैं, ताकि किसान बिना भ्रम के निर्णय ले सकें।

आपत्ति: "स्वदेशी बीजों से उपज कम होगी।" उत्तर: आधुनिक स्वदेशी किस्में, जैसे कि 'सहारा' बाजरा, सामान्य वर्षों में उन्नत संकर बीजों के समान उपज देती हैं, और अकाल के वर्षों में उनसे बेहतर प्रदर्शन करती हैं।
आपत्ति: "ड्रिप सिंचाई बहुत महंगी है।" उत्तर: पीएम कृषि सिंचाई योजना में छोटे किसानों को 55% तक सब्सिडी मिलती है, और किसान क्लब मिलकर पाइप और टैंकर खरीद सकते हैं।
आपत्ति: "मल्चिंग करने से कीड़े और दीमक लगते हैं।" उत्तर: सही मल्च (फसल अवशेष) डालने से लाभकारी कीड़ों की संख्या बढ़ती है, जो हानिकारक कीटों को खाते हैं, और दीमक तभी लगती है जब गीली मल्च को गहराई में दबा दिया जाए।
आपत्ति: "जलवायु परिवर्तन इतना तेज़ है कि कोई भी तरीका काम नहीं करेगा।" उत्तर: यह तरीका जलवायु को रोक नहीं पाएगा, लेकिन यह किसान को झटके सहने की ताकत देता है; यानी एक लचीली प्रणाली विकसित करता है, कुशलता से पराजित होने की नहीं।

बहुत से किसान यह भी सोचते हैं कि ये विधियाँ सिर्फ पढ़ी-लिखी समझ रखने वालों के लिए हैं, जबकि झारखंड के आदिवासी किसान बिना किसी औपचारिक शिक्षा के 'बीज ग्राम' बनाकर सदियों से इनका अभ्यास कर रहे हैं। उदाहण के लिए, एक सफल प्रयोग में, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिले जलना में, जिन किसानों ने कवर क्रॉप्स उगाए, उनकी मिट्टी में नमी का स्तर आस-पास के खेतों से 25% अधिक पाया गया। इसका मूलमंत्र है परीक्षण करना, पूरे खेत पर एक साथ नहीं, बल्कि आधे बीघे में प्रयोग करके सीखना। इस तरह, शुरुआती गलतियाँ बड़े नुकसान में नहीं बदलतीं, और किसान धीरे-धीरे नई तकनीक में विश्वास जताते हैं। अंततः, हर आपत्ति का सबसे अच्छा जवाब स्थानीय किसानों के सफल उदाहरण हैं, जो प्रयोगशाला के डेटा से अधिक ठोस प्रमाण देते हैं।

हिंदी-भाषी किसानों के लिए क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है?

प्रत्येक हिंदी-भाषी राज्य की जलवायु, मिट्टी और फसल पैटर्न इतने अलग हैं कि एक ही सलाह सब जगह लागू नहीं होती; उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने पर निर्भरता और राजस्थान के अर्ध-शुष्क इलाकों में बाजरे की खेती के लिए अलग रणनीति चाहिए। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सर्दियों वाली दलहनी फसलों को शामिल करना कारगर है, जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़-संभावी तराई में ऊँची क्यारियाँ (raised beds) सबसे उपयुक्त हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल संचयन के लिए पारंपरिक टाँका और कुंड प्रणाली को आधुनिक ड्रिप से जोड़ना एक स्मार्ट मिश्रण बन सकता है, वहीं बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 'बंजर से समृद्ध' कार्यक्रम के अंतर्गत घास और पेड़ों की खेती सबसे कम जोखिम भरा विकल्प है।

स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग

हिंदी क्षेत्र में कई सरकारी और गैर-सरकारी पहल पहले से मौजूद हैं, जिनका लाभ किसान नहीं उठा पाते क्योंकि जानकारी उनकी भाषा में उपलब्ध नहीं होती। किसानों को सबसे पहले 'जलवायु अनुकूल किसान संसाधन केंद्र' की स्थापना वाले जिलों की सूची देखनी चाहिए, जो कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीचे सूचीबद्ध हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रीय अवसर:

उत्तर प्रदेश/बिहार: धान की सीधी बुवाई (DSR) और खरीफ में मूंग की एक अतिरिक्त फसल लेकर मिट्टी की सेहत सुधारें; बाढ़ के बाद तेज़ी से लहलहाने वाली फसलों के बीज सरकारी गोदामों में उपलब्ध होते हैं।
राजस्थान/हरियाणा: मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) के साथ 'सोलर पंप आधारित सूक्ष्म सिंचाई' का उपयोग करें; राज्य सरकार 90% सब्सिडी देती है।
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़: वर्षा जल संचयन हेतु 'नाला बंध' तकनीक अपनाएँ और उच्च गुणवत्ता वाली लघु अवधि वाली दलहनी किस्में उगाएँ।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 'वैदिक कृषि' और 'प्राकृतिक खेती' का बढ़ता हुआ क्षेत्रीय चलन है, जिसमें किसान स्थानीय गायों के गोबर से बने जैविक उर्वरकों पर जोर देते हैं। यहाँ सावधानी यह है कि सिर्फ ब्रांड-नामों पर विश्वास न करें, बल्कि उन प्रयोगों को अपनाएँ जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों द्वारा सत्यापित हों। हिंदी में उपलब्ध मुफ्त संसाधन जैसे कि DOORDARSHAN के किसान चैनल, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मोबाइल ऐप, और 'किसान सुविधा' पोर्टल से अपने जिले का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और फसल सलाह लेना बेहद आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय मंडी से जुड़े व्यापारियों के बजाय FPO के माध्यम से उत्पाद बेचना किसानों की बाज़ार में बोली लगाने की ताकत को बढ़ाता है, चाहे वे 'स्वदेशी बीजों' से उगाई गई सब्ज़ी बेचें या जैविक मूंग। कुल मिलाकर, क्षेत्रीय समाधान वही है जो स्थानीय मिट्टी, पानी और बाजार की उपलब्धता का सम्मान करते हुए, किसान की अपनी राय को सबसे ऊपर रखता है, न कि किसी बड़ी कंपनी का तैयार सूत्र।

किसान के हाथों में विभिन्न प्रकार के स्वदेशी बीजों का मिश्रण, उपजाऊ मिट्टी के ऊपर। किसान के हाथों में विभिन्न प्रकार के स्वदेशी बीजों का मिश्रण, उपजाऊ मिट्टी के ऊपर।

अभी से क्या व्यावहारिक कदम उठाएँ?

सबसे व्यावहारिक कदम है कि इसी सीज़न से एक छोटे से हिस्से में (उदाहरण के लिए 500 वर्ग मीटर) मिट्टी की जाँच कराकर उसके आधार पर मल्चिंग और ड्रिप सेटअप लगाना, और साथ ही स्थानीय KVK का दौरा करके एक परिवर्तन योजना बनाना। ऐसा करने से बड़े जोखिम और लागत से बचा जा सकता है। यहाँ एक सरल चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसे हर किसान अपनी सुविधा से अपना सकता है:

कागज़ी योजना बनाएँ: अपने खेत का एक स्केच बनाएँ, धूप और छाया के क्षेत्रों को चिह्नित करें, और मिट्टी का पुराना इतिहास लिखें (कौन सी फसल कब उगी, कीटों का कौन सा प्रकोप हुआ)।
सरकारी योजनाओं का सत्यापन करें: पास के किसान सेवा केंद्र में जाकर अपनी जाति, भूमि और आय प्रमाण पत्र के साथ ड्रिप सब्सिडी और बीज सब्सिडी फॉर्म जमा करें।
स्थानीय विशेषज्ञों से मिलें: अपने गाँव में पहले से काम करने वाले किसानों का एक अनौपचारिक समूह बनाएँ, जोगी (प्रयोगात्मक) खेती के अनुभव को साझा करने के लिए।
बाजार से जुड़ाव बनाएँ: एक एफपीओ (FPO) की सदस्यता लें या अपने उत्पाद को बेचने के लिए जैविक मंडी और ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ।
डेटा की डायरी रखें: रोज़ाना 5 मिनट मौसम, सिंचाई और कीट व्यवहार के नोट्स लिखें; यह जानकारी आपको समय-समय पर सुधार करने में मदद करेगी।

एक बार ये पहले कदम पूरे हो जाएँ, तो दूसरे चरण में एक 'माह जलवायु कैलेंडर' बनाएँ, जिसमें नए बोए जाने वाले बीज, खाद की मात्रा, और पानी देने की तारीखें मौसम के पूर्वानुमान से मेल खाती हों। यहाँ छोटी शुरुआत से ही गलतियाँ जल्दी दिखेंगी और आने वाले खरीफ या रबी सीज़न में उन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है। साथ ही, अपने गाँव में एक 'जलवायु अनुकूल किसान समूह' बनाने की पहल करें, जिसमें 10-15 परिवार एक-दूसरे की मशीनरी और अनुभव साझा कर सकें; इससे अकेले किसान की तुलना में तेज़ी से विकास होता है। अंत में, डेमो खेतों (demonstration farms) के दौरे करें जो आपके जिले में सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि देखकर सीखना किताबी ज्ञान से कहीं अधिक प्रभावी रहता है। यह एक यात्रा है जो फसल की पैदावार से शुरू नहीं होती, बल्कि जानकारी से शुरू होती है; और सबसे बुनियादी कदम अगले सीज़न में एक छोटा सा प्रयोग करना है।

जलवायु-अनुकूल खेती पर तथ्य बनाम मिथक क्या हैं?

यह तालिका प्रचलित गलतफहमियों और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच एक सीधा अंतर प्रस्तुत करती है, जिससे किसान विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इसे अपने गाँव के मेले या चौपाल में साझा करना भी उपयोगी होगा, क्योंकि सही जानकारी का प्रसार सबसे बड़ा बल है।

मिथक	तथ्य
जलवायु परिवर्तन केवल 2050 में बड़ी परेशानी लाएगा।	IMD के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 30 सालों में ही अत्यधिक वर्षा वाले दिनों में तीन गुना वृद्धि हो चुकी है।
रासायनिक उर्वरक अधिक उपज देते हैं, तुलना नहीं कर सकते।	लंबे समय में रासायनिक उर्वरक मिट्टी को बंजर बनाते हैं; जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरक धारण क्षमता बढ़ती है
स्वदेशी बीजों की उपज देश के बाहर के उन्नत बीजों से कम ही होती है।	सूखे में स्वदेशी बीज, जैसे कि सहारा बाजरा, संकर बीजों की तुलना में 30% अधिक उपज देते हैं, भले ही सामान्य साल में थोड़ा कम दें।
मल्चिंग केवल बड़े खेतों में काम करती है।	छोटे खेतों में मल्चिंग से जल धारण क्षमता में तत्काल सुधार सबसे अधिक नज़र आता है।
ड्रिप सिंचाई सिर्फ महँगी सब्जियों के लिए है।	ड्रिप सिंचाई कम दूरी वाली फसलों जैसे गेहूं में भी 40-60% पानी बचाती है और लागत 2-3 साल में वसूल हो जाती है।
जैविक खेती का मतलब है पैदावार छोड़ देना।	जर्मन विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, पर्याप्त अनुभव के बाद जैविक खेती पारंपरिक खेती की तुलना में 94% उपज देती है, पर्यावरणीय फायदे बहुत बड़े हैं।

Bottom line: मिथकों में खोने के बजाय अपने खेत का आधा बीघा प्रयोग के लिए अलग रखें, डेटा इकट्ठा करें, और तुलना करें तय करें कि जलवायु परिवर्तन के ‘मौसमी झटकों’ का सामना कौन बेहतर करता है। वास्तविक अनुभव ही अंतिम निर्णायक होता है।

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“पुनर्योजी कृषि और स्वदेशी बीज ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारतीय किसानों की सबसे मजबूत ढाल हैं।”

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय किसानों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव क्या है?: जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय किसानों को अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे फसल उत्पादन में गिरावट आती है, किसानों की आय घटती है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं।
जलवायु अनुकूल खेती के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?: जलवायु अनुकूल खेती के मुख्य सिद्धांत हैं: मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देना, स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलों का चयन, डेटा-संचालित कृषि, और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना। लक्ष्य है चरम मौसम की स्थिति में भी उत्पादन बनाए रखना।
सूक्ष्म सिंचाई से किसानों को क्या लाभ होता है?: सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बर्बादी कम होती है, सीधे जड़ों तक पानी पहुंचता है, और बिजली की खपत घटती है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और सूखे के समय भी फसल की रक्षा होती है। शुरुआती निवेश 2-3 फसल चक्रों में वसूल हो जाता है।
जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी फसलें सबसे उपयुक्त हैं?: मोटे अनाज (बाजरा, रागी, ज्वार) जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि इन्हें कम पानी लगता है और ये गर्मी व सूखा सहन कर सकते हैं। दलहन भी अच्छे विकल्प हैं। धान और गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों के स्थान पर इन्हें अपनाना चाहिए।
मल्चिंग क्या है और यह खेती में कैसे मददगार है?: मल्चिंग खेत की मिट्टी को पुआल, पत्तियों या जैविक कचरे से ढंकने की विधि है। यह वाष्पीकरण को 30% तक कम करता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है और मिट्टी के तापमान को स्थिर रखता है। यह जलवायु अनुकूल खेती का एक सरल और प्रभावी तरीका है।
जलवायु अनुकूल खेती के लिए सरकारी सहायता कैसे प्राप्त करें?: सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और सॉयल हेल्थ कार्ड योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी और मुफ्त सेवाएं प्रदान करती है। किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, 'मेघदूत' ऐप जैसे डिजिटल टूल से मौसम की जानकारी ले सकते हैं।
क्या जलवायु अनुकूल खेती से उपज कम होती है?: शुरुआती वर्ष में जब पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो रहा होता है, तब उपज में 5-10% की कमी आ सकती है, लेकिन दूसरे वर्ष से उपज पारंपरिक खेती के बराबर या बेहतर हो जाती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह दीर्घकाल में अधिक स्थिर और लाभदायक होती है।
मोटे अनाज की खेती से पर्यावरण को क्या लाभ है?: मोटे अनाज की खेती में कम पानी और कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, ये पोषण से भरपूर होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं।

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